🔴 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਕਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ  ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ  ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ -ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ  ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ  ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਉਧਰ ਸਿਆਸੀ ਮਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 9500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?

1. ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2.987 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 21.05.2025 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸੀ।

2. ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 25.04.2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ (ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੁੱਲ 103%) ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 0.104 MAF ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

3. ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ/ਘਰੇਲੂ/ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ।

4. ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

5. ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

7. ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਮਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 70% ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ BML ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 8. ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:-

ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ

ਰਾਜ - 2023-24 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ, (MAF ਵਿੱਚ), ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ (% ਵਿੱਚ), ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ (% ਵਿੱਚ)

ਰਾਜਸਥਾਨ 3,398 3,738 110% -10%

ਪੰਜਾਬ 5,512 4,925 89% 11%

ਹਰਿਆਣਾ 2,987 3,091 103% -3%

9. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 89% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲੂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।

10. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

8500

11. 26.04.2025 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:-

26-04-2025 ਤੱਕ ਡੈਮ ਡੇਟਾ

ਡੈਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ (ਫੁੱਟ), ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪੱਧਰ (ਫੁੱਟ), ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 26-04-2024 (ਫੁੱਟ), ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਤਰ

(ਪੈਰ)

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 1680 1557.1 1569.15 -12.05

ਪੌਂਗ ਡੈਮ 1390 1293.73 1325.83 -32.1

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 1732 1642.59 1663.12 -20.53

12. ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡੇ ਗਏ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। 21.05.2025 ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ।

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂਊ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਮਈ ਤੋਂ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦਾ 103 ਫੀਸਦੀ  ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀਊ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਖ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਉ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 39 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 24 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਉਝ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।